बीमा प्रीमियम पर 18% GST हटाने की अपील: नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर लगाए गए 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (GST) को वापस लेने का आग्रह किया है, इसे “जीवन की अनिश्चितताओं पर कर” करार देते हुए।
गडकरी ने वित्त मंत्री को संबोधित अपने पत्र में लिखा: “मुख्य मुद्दा जो संघ द्वारा उठाया गया है, वह जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को वापस लेने से संबंधित है। जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा प्रीमियम दोनों पर 18 प्रतिशत की जीएसटी दर लगाई जाती है। जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के बराबर है।”
उन्होंने आगे कहा, “संघ का मानना है कि जो व्यक्ति परिवार को कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए जीवन की अनिश्चितताओं का जोखिम कवर करता है, उसे इस जोखिम के खिलाफ कवर खरीदने के प्रीमियम पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। इसी तरह, चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी इस व्यवसाय के क्षेत्र के विकास के लिए एक बाधा साबित हो रही है, जो सामाजिक रूप से आवश्यक है। इसलिए, उन्होंने उपरोक्त उल्लेखित जीएसटी को वापस लेने का आग्रह किया है।”
मंत्री ने नोट किया कि संघ ने कई सुझाव प्रस्तुत किए हैं, जिनमें जीवन बीमा पॉलिसियों के माध्यम से बचत को भिन्नात्मक उपचार प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए आयकर कटौती की बहाली की भी वकालत की है।
इसके अलावा, संघ ने बीमा उद्योग में संचालन को सुव्यवस्थित करने और दक्षता में सुधार के उद्देश्य से सार्वजनिक और क्षेत्रीय सामान्य बीमा कंपनियों के एकीकरण का प्रस्ताव दिया है।
“उपरोक्त के मद्देनजर, आपसे अनुरोध है कि जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करें क्योंकि यह नियमों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए बोझिल हो जाता है,” उन्होंने जोड़ा।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने नागपुर डिविजनल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज यूनियन के एक ज्ञापन के बाद यह पत्र लिखा। इस ज्ञापन में बीमा उद्योग को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की गई थी।
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