वित्त वर्ष 2029 तक 20 देशों में यूपीआई का होगा विस्तार : आरबीआई रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स (NIPL) ने वित्त वर्ष 2029 तक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को 20 देशों में विस्तारित करने की महत्वाकांक्षी योजना (ambitious plan)का खुलासा किया है।

आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, UPI और RuPay कार्ड की वैश्विक पहुँच को बढ़ाने के लिए यह पहल की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, 2024-25 से शुरू होकर 2028-29 के अंदर इसे पूरा करना है।

वैश्विक विस्तार की योजना

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि फास्ट पेमेंट सिस्टम (FPS) विभिन्न देशों के साथ सहयोग पर विचार करेगा, जिसमें यूरोपीय संघ और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) शामिल हैं, साथ ही बहुपक्षीय संबंधों का भी अन्वेषण करेगा।

वर्तमान में, फ्रांस और नेपाल में मर्चेंट (ई-कॉमर्स) भुगतान के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई भुगतान स्वीकार किए जाते हैं। इसके अलावा, भारत ने सात अन्य देशों के साथ यूपीआई भुगतान के लिए कई समझौते किए हैं।

पेमेंट विज़न डॉक्यूमेंट 2025

RBI के पेमेंट विज़न डॉक्यूमेंट 2025 में यूपीआई और रुपे कार्ड को वैश्विक स्तर पर लॉन्च करने को प्राथमिक लक्ष्यों में से एक बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरबीआई विभिन्न केंद्रीय बैंकों के साथ cooperative arrangements स्थापित करने के लिए बातचीत कर रहा है। फरवरी 2024 में भारत और मॉरीशस के बीच रुपे कार्ड और यूपीआई कनेक्टिविटी शुरू की गई थी, जिससे मॉरीशस में भारतीय यात्री यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करके व्यापारियों को भुगतान कर सकते हैं और भारत में मॉरीशस के यात्री यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करके व्यापारियों को भुगतान कर सकते हैं। इसी प्रकार, भारत और श्रीलंका के बीच भी यूपीआई कनेक्टिविटी स्थापित की गई थी, जिससे भारतीय यात्रियों को श्रीलंका में यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करके क्यूआर कोड-आधारित भुगतान करने की सुविधा मिली।

Security और innovation

वर्तमान में, भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र (payment ecosystem)(कार्ड नेटवर्क/बैंक/पीपीआई संस्थाएं) प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) के रूप में एसएमएस-आधारित वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) को बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। हालाँकि, प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, भुगतान में धोखाधड़ी और घर्षण(friction)को दूर करने के लिए विभिन्न नवीन समाधान उपलब्ध हैं। आरबीआई ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि व्यवहारिक बायोमेट्रिक्स, स्थान/ऐतिहासिक भुगतान(location/historical payments), डिजिटल टोकन और ऐप नोटिफिकेशन का लाभ उठाने वाले वैकल्पिक ऐप की खोज की जाएगी।

नेपाल के साथ सहयोग

सीमा पार भुगतान के लिए, RBI और नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल के राष्ट्रीय भुगतान इंटरफ़ेस को भारत के UPI नेटवर्क से जोड़ने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए, NIPL और नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड (NCHL) ने जून 2023 में एक समझौता memorandum पर हस्ताक्षर किए। इस पहल से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्रांति आने की उम्मीद है।

भारत के वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक नई क्रांति

आरबीआई और NIPL की इस योजना से भारतीय भुगतान प्रणाली की वैश्विक पहुँच में वृद्धि होगी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान के परिदृश्य को भी बदल देगी। UPI और RuPay के वैश्विक विस्तार के माध्यम से, भारत अपने वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत कर रहा है।