भारत-नेपाल सीमा पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन: अवैध मदरसे और धार्मिक स्थलों पर चला बुलडोजर
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भारत-नेपाल सीमा से सटे जिलों में मंगलवार को भी सख्त कार्रवाई जारी रखी। सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और श्रावस्ती जिलों में अवैध अतिक्रमण हटाए गए और बिना मान्यता वाले मदरसों पर ताले जड़ दिए गए।
117 अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर
बहराइच जिले की तहसील नानपारा और मिहींपुरवा में मंगलवार को अभियान चलाया गया। अब तक कुल 117 अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा चुका है। मोतीपुर क्षेत्र में स्थित एक मदरसा ‘दारूल उलूम अजीजिया हदीकतुल नोमान’ को प्रशासन ने सील कर दिया। इससे पहले 28 अप्रैल को चार अन्य मदरसों पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई हो चुकी है।
बलरामपुर: 20 मदरसे बंद
बलरामपुर जिले में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जांच में 20 मदरसे मानकों पर खरे नहीं उतरे। किसी के पास वैध मान्यता नहीं थी, तो कहीं पर निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं चल रहा था। इन सभी मदरसों को बंद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त दो और मदरसों को नोटिस जारी कर जांच की जा रही है।
सिद्धार्थनगर: अवैध मस्जिदें और मदरसे
सिद्धार्थनगर जिले में प्रशासन ने 3 मस्जिदों और 14 मदरसों को अवैध निर्माण घोषित किया है। 28 अप्रैल को नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।
महाराजगंज और श्रावस्ती में भी सख्ती
महाराजगंज जिले के नौतनवां, फरेंदा और निचलौल क्षेत्रों में कुल 29 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। श्रावस्ती में 33 मदरसों को सील किया गया है, जबकि एक अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। ग्राम भरथारौशनगढ़ में भी एक अवैध धार्मिक स्थल को गिरा दिया गया।
सीमा सुरक्षा और शिक्षा पर फोकस
योगी सरकार इस पूरे अभियान के माध्यम से स्पष्ट संदेश दे रही है कि अवैध गतिविधियों और मानकों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वह शिक्षा संस्थान हों या धार्मिक स्थल। सरकार का फोकस खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में कानून व्यवस्था और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पर है।
निष्कर्ष:
भारत-नेपाल सीमा पर चल रही यह सख्त कार्रवाई राज्य सरकार के ‘कानून का राज’ स्थापित करने की नीति का हिस्सा है। अवैध कब्जों, गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों और धार्मिक स्थलों पर यह एक्शन भविष्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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